समाचार स्वास्थ्य

सांसदहरुको ५० प्रतिशत सुविधा कटौती गरी कोरोना नियन्त्रणमामा जुट्नुपर्छ

१६ जेष्ठ, बाँके(एजेन्सी )। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले सांसदहरुको सुविधा आधा कटौती गरेर कोराना नियन्त्रणमा जुट्नुपर्ने बताएका छन् ।  बुधबार प्रस्तुत गरेको २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि गण्डकी प्रदेश सभामा बिहीबार सांसदहरुले छलफल गरेका छन् ।

उनीहरुले स्वास्थ्य र कृषि केन्द्रित बजेट ल्याउन माग गरे । त्यस्तै सांसद धनञ्जय दवाडीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाए । उनले  उदारवादी नीति असफल भइसक्यो, राज्यको हस्तक्षेपमुखी र समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने र स्वास्थ्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको विचार छ । 

त्यस्तै नेकपा सांसद कृष्णबहादुर थापाले हरेक पालिकामा कृषि उपजको बजार सरकारले खोल्नुपर्ने तर्क गरे । लकडाउन अवधिभर गण्डकीका सांसदको तलब सुविधा ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने उनको अर्को सुझाव थियो ।  कांग्रेस सांसद प्रकाश दवाडीले हरेक वर्षजस्तै दोहोरिएर कार्यक्रम आएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकारले बजेट छुट्याए पनि स्थानीय तहमा प्रदेशका इकाइ छैनन्, त्यसैले बजेट कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारका आफ्नै इकाइ बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति कामविहीन छन्, तिनलाई काम दिनुपर्छ ।’ जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाहीले किसानको उत्पादनको बजार व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेको रबर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन उनले माग गरे । समाजवादी पार्टीकी सांसद धनमाया लामा पोखरेलले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता हेर्दा क्यान्सरको ओखती धामी झाँक्रीबाट गर्न खोजिएजस्तो अनुभूति भएको सुनाइन् ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद जूनादेवी नेपालीले कृषि उपजको न्यूनतम मूल्यमात्रै सरकारले तोकेर नहुने तर्क गरिन् । उनले भनिन्, ‘बजारको व्यवस्था पनि सरकारले गर्नुपर्छ ।’ महिलाको पाठेघर खस्ने रोगको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्थाको माग नेपालीले गरिन् ।

कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछानेले बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र हुनुपर्ने धारणा राखे । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि अहिलेको परिस्थिति बनेको उनको भनाइ थियो । जनमोर्चाकी पियारी थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको व्यापारीकण अन्त्यको आवाज उठाइन् । उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य केन्द्रित बजेट आउनुपर्छ र सबै जिल्ला अस्पतालसँगसँगै प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नति गरी प्राथमिक उपचार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटाले पुँजीगत खर्च गर्न चुकेको कुरामा गम्भीर बन्न सरकालाई ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘यही गतिमा गयौं भने हामीले देखेको समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन ।’ कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले अहिलेको समय र परिस्थिति जित्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने बताए ।

‘आज सामान्यमा छैनौं, घोषणापत्रअनुसारको बजेट ल्याउने अवस्था होइन, त्यो हुन्थ्यो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता सुन्दर छ,’ उनले भने, ‘तर समय त्यो छैनौं, हामी बाँच्यो भनेमात्रै शासन गर्न सक्छौं, त्यसैले हामीले शासन गर्ने जनतालाई बचाउन सक्नुपर्छ ।’ सरकारमा नभए पनि सरकारलाई साथ दिन सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपाली कांग्रेसले दिएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

‘भोको जनतालाई भोकबाट र रोगी जनतालाई रोगबाट मुक्त गरेर जानुपर्ने समय हो, फेरि चुनावमा जाने गरी पपुलर योजना ल्याउने बेला यो होइन,’ उनले भने, ‘सबैलाई समेटेर लाने काम सरकारको हो र सरकारको कामलाई सहयोग गर्ने काम सबैको हो ।’

सांसद विन्दुकुमार थापाले क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा कोरोना फैलाउने उद्योगको रुपमा देखा पर्छ कि भन्ने अवस्था भएको बताए । ‘कोभिड विशेष अस्पताल भनेर तोकिएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका कोही पनि कोरोनाको उपचारका गर्न आए उपचार गर्ने मानसिकतामा कोही पनि स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्न,’ उनले भने, ‘कोरोना विशेष अस्पताल अरु ठाउँमा पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *